पुण्यप्रसाद ढकाल
सार्वजनिक सेवा भन्ने बित्तिकै नितान्त वैयक्तिक बाहेकका सबैजना, सबैपक्षीय र साझा रूपमा उपयोग गरिने वस्तु तथा सेवालाई बुझिने भएकाले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र निरीक्षणका कार्यबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिने अवस्था रहन्छ । साझाहितको प्रवर्द्धन, जनकल्याण र समुन्नतिका लागि सार्वजनिक सेवाको उपयोगको महìव रहेको हुन्छ । सबैको स्वार्थ समेट्ने गरी राज्य तथा राज्यसम्बद्ध निकाय एवं पक्षहरूबाट प्रदत्त सेवाको समष्टि नै वास्तविक अर्थमा सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवामा परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले सहजकर्ताको रूपमा मात्र कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिई तटस्थता/निष्पक्षता, योजना निर्माण/प्राथमिकीकरण/कार्यान्वयन, अनुगमन/निरीक्षणमा ध्यान दिने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, दण्डित र पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।
मुलुक दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्नेमा कतै विमति देखिँदैन तर दण्डहीनताको समाप्तिका लागि कुनै कोणबाट अर्थपूर्ण कार्य नहुनु विडम्बना र पीडादायी अवस्था हो । अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनैतिक अस्थिरता र राजनेताको अभावका कारण विकासले फड्को मार्न नसकेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अव्यवस्था र अस्थिरताका कारण अराजकता र अनुशासनहीनता सबैतिर बढेर गएको छ । सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न जिम्मेवारी लिएर बसेको सार्वजनिक प्रशासन निरीह बन्न पुगेको छ । राजनीतिले खुट्टा दह्रो नटेकेका बखत त्यसको मातहतमा रहने निकाय अस्थिर र हल न चलको अवस्थामा रहनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि यो पद्धति र कानुन अनुसार नियमित रूपमा चलिरहेको हुन्छ ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा कर्मचारी प्रशासन आलोचित हुनुपर्ने प्रमुख कारण भनेको कानुन र पद्धतिको पालनाभन्दा राजनैतिक नेतृत्व त्यसमा पनि व्यक्तिगत विचारलाई लागू गर्ने परिपाटीलाई अङ्गीकार गरी कार्यान्वयन गरिने भएकाले हो भन्ने आम भनाइ छ । सार्वजनिक प्रशासनले सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउने चिन्तनलाई भन्दा शासकहरूको मनोवृत्तिलाई आधार मानेर मुलुक चलाउने परिपाटीका कारण नेपाली जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । वि.सं. २०१३ मा कानुनी अवधारणासाथ आएको निजामती सेवा ऐनको पचपन्न वर्षे आयुलाई कम आँकेर ढुक्कसँग बस्न भने मिल्दैन । ऐन आउनासाथ राजनैतिक परिवर्तन समेत भएका कारण तीस वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले राज गरेका समयमा व्यवस्था जोगाउन, राजा बचाउन र उच्च घरानालाई पोसाउन मद्दत गर्नेका लागि माथि जाने र विरोध वा असहयोग गर्ने तलै रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । निरंकुशतामा यस्तो परिपाटी/संस्कार ठीकै भए पनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा समेत त्यही संस्कार अँगाल्नु राष्ट्रका लागि विडम्बना नै मान्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिबीच सुमधुर सम्बन्ध भए मात्र कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवधारणा भए पनि राजनीतिले त्यसको खास नेतृत्व गर्ने भएकाले सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्र विकासको साधन मात्र मानिन्छ तथापि यो प्रभावकारी र उपयुक्त साधनको रूपमा सञ्चालित भने हुन नसकेको महसुस भएको छ । पेशाकर्मीहरू तोकिएको कार्यप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी प्रशासनिक मान्यता एवं सिद्धान्तको अवमूल्यन भैरहेको आभास विगतदेखि हुँदै आएको छ । यसले कर्मचारीमा जनसेवाका कामहरू भन्दा आफूलाई प्राप्त जागिर जोगाइराख्ने प्रवृत्ति उन्मुख हुन गएको देखिन्छ । यसले सर्वसाधारण जनताका कामहरू पारदर्शी, सरल, सहज, छिटोछरितो हुनुको सट्टा व्यक्तिमुखी र मनलाग्दी खालको हुनगयो । यही नै हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य चुनौती रहन गयो ।
देश विकासका लागि योजना निर्माण, सेवा प्रवाहमा कार्यान्वनमा जाँदा लाग्ने लागत र त्यसको प्रतिफल समेतको विश्लेषण गरिनुपर्दछ । सूचना-प्रविधिको विकासमा जोड दिई आधुनिक समयमा विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग भइरहेका प्रविधिहरूको छिटो छरितो, चुस्त, दुरुस्त, प्रतिस्पर्धी एवं प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । कर्मचारीमा क्षमता विकास/अभिवृद्धि र पूर्ण उपयोग गर्न तालिम, अध्ययन, अवलोकन, अनुभव र क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने परिपाटी अपनाउनु पर्दछ । विश्वसनीयता अभिवृद्धि आमनागरिक, सेवाग्राही, सम्बद्धपक्ष सरोकारवाला एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा जागृत गराउन सकिएमा सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी बन्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । कर्मचारीको सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अवधारणा हुनु आवश्यक छ । सेवाग्राहीलाई जवाफदेहीमा, निर्णय प्रक्रियामा, उपयोगमा र अनुगमनमा सहभागी गराई कार्यान्वयन पक्षलाई प्रतिफलमुखी बनाउनु जरुरी छ ।
पेसाकर्मीहरूको व्यावसायिकताको विकासमा जोड दिन ज्ञानसीप, प्रवृत्ति, दक्षता, शैली, र स्वामित्वको भावनामा विकास गर्नु आवश्यक छ । कार्यलाई नतिजाउन्मुख संस्कृतिको विकासमा जोड दिन जवाफदेही, पारदर्शिता, जिम्मेवारी बहन, गुणस्तरीय र दीगोपना ल्याउन आवश्यक छ । यसरी नै परम्परागत मूल्यमान्यतामा परिवर्तन गरी परिवर्तनलाई सकारात्मक रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने, नियमकानुन र प्रक्रियालाई सकारात्मक सोचका आधारमा लागू गर्ने, ग्रहणशीलताको क्षमता अभिवृद्धि गरी ऐन नियममा रहेको कानुनी अस्पष्टता र दोहोरो अर्थको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । पेसाकर्मीबाट सेवाग्राहीप्रति गरिने व्यावहारिक कार्यसंस्कृतिमा सुधार गरी नम्र/स्पष्ट, पारदर्शी, आफैंलेे आफैंलाई चिन्ने, जनउत्तरदायी संस्कारको विकासमा जोडदिई राष्ट्रवादी सोचको विकासमा अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवाका आधारमा पेसाकर्मीहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई कामको मूल्यांकनको आधार हुनु पर्दछ ।
विश्वव्यापी रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा विभिन्न नयाँ नयाँ अवधारणाको विकास हुँदै आइरहेका छन् । हाम्रो मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सीमागत अवस्था लगायतका विषयलाई आत्मसात् गर्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनले धेरै राम्रा र ठूला काम गर्न नसके पनि राष्ट्रलाई सक्रमण, सङ्कट र अस्थिरतामा बाहुबलले संरक्षण, सम्बर्द्धन र थेगेको भने प्रशस्त उदाहरण छन् । पञ्चायती व्यवस्थालाई त्यतिको अवस्थामा पुर्याएको पनि सार्वजनिक प्रशासनले मात्र हो । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको अस्थिर, ढुलमुले र एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति र संस्कारबाट ओतप्रोत भएका कारण सार्वजनिक प्रशासनले गति लिन नसकेको आम महसुस भएको छ । । पेसाकर्मीहरूले अबको सार्वजनिक कार्यमा सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बन्न आवश्यक भएकाले न्यायोचित सेवा प्रवाहमा माथि उल्लेखित विषयहरूमा ध्यान दिई अगाडि बढ्न सके मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ ।
-लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको निवर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ ।
published in nijamati.com
